'एमपीएससी'कडे सर्व भरती प्रक्रिया सोपवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय

१. मुख्य धोरणात्मक निर्णय (Centralized Recruitment Policy)

महत्त्वाचा निर्णयः महाराष्ट्र राज्य सरकारने गट-अ (Group A) ते गट-क (Group C) संवर्गातील सर्व शासकीय पदभरती प्रक्रिया आता पूर्णपणे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राबवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

उद्देशः प्रशासकीय सुसूत्रता, पारदर्शकता, आणि राज्यातील लाखो स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व आर्थिक त्रासातून सुटका करणे.

२. स्वतंत्र भरती प्रक्रियेतील त्रुटी आणि गोंधळ (पूर्वीची पार्श्वभूमी)

या निर्णयापूर्वी विविध विभागांकडून स्वतंत्रपणे राबवल्या जाणाऱ्या परीक्षांमुळे खालील अडचणी येत होत्याः

• विविधता व विसंगतीः प्रत्येक विभागाची परीक्षा पद्धती, अभ्यासक्रम, अर्ज प्रक्रिया आणि निकाल जाहीर करण्याची वेळ वेगवेगळी असायची.
• आर्थिक व मानसिक ताणः उमेदवारांना वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क आणि प्रवासाचा मोठा खर्च करावा लागायचा.
• निकालांना विलंबः अनेक परीक्षांचे निकाल वेळेत लागत नसत, तर काही ठिकाणी नियुक्त्यांना २ ते ३ वर्षांचा विलंब व्हायचा.
• उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांसारख्या पदांवर निवड होऊनही उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत राहत असत.

३. सेवाप्रवेश नियमांमध्ये व्यापक बदल (Service Rules Reforms)

या केंद्रीय प्रणालीला कायदेशीर व प्रशासकीय बळ देण्यासाठी शासनाने सेवाप्रवेश नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेतः

• ५५३ संवर्गांचे नियम सुधारितः राज्यातील तब्बल ५५३ संवर्गांचे (Cadres) सेवाप्रवेश नियम सुधारित करण्यात आले आहेत. यामध्ये शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, प्राधान्य निकष आणि कौशल्य या निकषांचा समावेश आहे.
• नवे संवर्ग समाविष्टः गट-अ आणि गट-ब संवर्गातील विद्यमान सेवांच्या रचनेत बदल करून नव्या संवर्गाचा समावेश करण्यात आला आहे.
• १८ नवीन सेवांची निर्मितीः या नव्या व्यवस्थेत सहा विद्यमान सेवांव्यतिरिक्त १८ नवीन सेवा निर्माण करण्यात आल्या असून, विविध प्रशासकीय विभागांतील ९३ संवर्गाचा त्यात समावेश केला आहे.
• गट-ब (अराजपत्रित/Non-Gazetted) आणि गट-क (Group C) संवर्गाची भरतीही पूर्णपणे आयोगाकडे वर्ग करण्यात आली आहे.